चराचरात वास करणारी गुरुदेवशक्ती आणि कोटी कोटी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण शरद जोशी ह्यांना वंदन करून... आपल्या भाषणाची सुरुवात करण्याची प्रथा 1980 च्या दशकात विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये होती, यावर आज अनेकांचा विेशास बसणार नाही. शेतकरी संघटनेची भूमिका समाजवादाच्या विरोधात होती. शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेला समाजवादी धोरणंच कारणीभूत आहेत, अशी शेतकरी संघटनेची मांडणी होती. भांडवलाचा संचय करण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांचं शोषण होणं अटळ आहे अशी समाजवादी धारणा आणि कार्यक्रम आहे, अशी टीका शरद जोशी करत होते. शेतमालाच्या किंमती पाडून शेतीतील वरकड उत्पन्न शहरांकडे वळवणं, हा समाजवादी कार्यक्रम असल्याची सविस्तर मांडणी शरद जोशी यांनी केली होती. त्यातूनच त्यांनी भारत विरुद्ध इंडिया अशी मांडणी केली. यातील इंडिया म्हणजे वसाहतवादाचा वारसा सुरू ठेवणारे शहरी अभिजन, असा अर्थ त्यांना अभिप्रेत होता.

 

शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना यांच्या उदयापूर्वी शेती आणि शेतकरी यांच्या दुरावस्थेला व ग्रामीण दारिद्य्राला निरक्षरता, कालबाह्य रुढी-परंपरा आणि जमीनदारी इत्यादी घटक जबाबदार असल्याची मांडणी केली जात होती. मात्र शेतकरी संघटनेने शेतमालाच्या किफायतशीर दराची मागणी केली; शेतमालाला जो दर मिळतो त्यातून त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे; औद्योगिकीकरणासाठी, शहरीकरणासाठी शेतकऱ्यांची ही लूट केली जात आहे, अशी सुस्पष्ट मांडणी सर्वप्रथम शरद जोशी यांनीच केली.

 

अर्थात शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिजे, ही मागणी पंजाब आणि तमिळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी सत्तरच्या दशकातच केली होती. मात्र त्याला संघटित आंदोलनाचं स्वरूप 80 च्या दशकात मिळालं. हरित क्रांतीनंतर भारतीय शेतकरी बाजारपेठेसाठी उत्पादन करू लागला. म्हणजे बियाणं, खतं, औषधं इत्यादी शेतीनिविष्ठा बाजारभावाने विकत घ्यायच्या आणि शेतमाल बाजारपेठेत विकून आपला चरितार्थ चालवायचा असा हा शेतीमधला रचनात्मक बदल होता. त्यामुळे इनपुट आणि आऊटपुट यांचा हिशेब शेतकरी करू लागला.

 

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या दरानुसार एक मेट्रिक टन युरियाची किंमत 5360 रुपये आहे, कृषीमूल्य आयोगाने जाहीर केलेला उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (फेअर अँण्ड रेम्युनरेटिव प्राइस) प्रतीक्विंटल 230 रुपये आहे. म्हणजे दोन टन उसाच्या किंमतीत एक टन युरियाची खरेदी करता येईल, बाकीचा खर्च वेगळा असा हिशोब मांडला जाऊ लागला.

 

मग हरित क्रांतीमुळे वा बाजारपेठेसाठी उत्पादन करण्याच्या संरचनात्मक बदलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होऊ लागली. आणि शरद जोशी यांनी केलेली शेतीच्या लुटीची व शेतकऱ्यांच्या शोषणाची मीमांसा शेतकरी वर्गाने उचलून धरली.

 

शेतमालाला किफायतशीर दर मिळाला तर शेतकरी शेतीमध्ये गुंतवणूक करेल व शेतमजुरांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल, परिणामी ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती आणि औद्योगिक उत्पादनांची बाजारपेठ वाढून आर्थिक विकासाला गती मिळेल. आणि म्हणून शेतीतील वरकड उत्पन्न दडपशाहीच्या, शोषणाच्या, नाडवणुकीच्या मार्गाने औद्योगिक वा आर्थिक विकासासाठी हिरावून घेण्यापेक्षा शेतमालाच्या बाजारपेठेत संरचनात्मक बदल करण्याचा उपाय अधिक श्रेयस्कर वा बहुजनहिताय आहे, अशी मांडणी शरद जोशी यांनी केली.

 

त्याही पुढे जाऊन ते असे मांडू लागले की, कृषीमूल्य आयोग, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कापूस एकाधिकार योजना इत्यादींद्वारे शेतमालाच्या दरांवर कृत्रिम नियंत्रणे आणण्यापेक्षा बाजारपेठेच्या शक्तींना मुक्त केल्यास शेतमालाला किफायतशीर दर मिळेल.

 

आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये राजकीय-सामाजिक संस्थांपेक्षा तंत्रज्ञानाची भूमिका निर्णायक असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर लाभ मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. त्यासाठी शेतकरी हाच एक वर्ग आहे, त्यामध्ये सधन-गरीब, कोरडवाहू-बागायती, जमीनदार- कुळे, पुढारलेली जात-मागास जात असे भेद करणं गैर आहे. कारण जे सधन शेतकरी आहेत त्यांची संपत्ती शेती उत्पन्नातून निर्माण झालेली नसून, बिगरशेती व्यवसायातून निर्माण झालेली आहे. अशी वेगळी आणि प्रेरणादायी मांडणी शरद जोशींनी केली आणि याच भूमिकेतून त्यांनी उदारीकरणाचं, डंकेल प्रस्तावाचं स्वागतही केलं.

 

तोपावेतो शेतकरी संघटना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या झंझावातात सामील होऊन निवडणुकीच्या राजकारणात पुढे सरकण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष वा नेते उत्सुक होते. खुद्द शेतकरी संघटनेतही अनेक छोट्या-मोठ्या कार्यकर्त्यांमध्ये राजकीय महत्त्वाकांक्षा फुलू लागल्या होत्या.

 

कोणत्याही संघटनेसाठी हा काळ कसोटीचा असतो, नेतृत्वाची परीक्षा पाहणारा असतो. कारण जनआंदोलनातून केवळ दबावगट नाही तर राजकीय शक्ती निर्माण होत असते. शिवाय जनआंदोलनांचा एक क्रिटिकल मास असतो. उदाहरणार्थ नर्मदा बचाव आंदोलनात, नर्मदा खोऱ्यातील विस्थापित हा क्रिटिकल मास असतो, पण निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र या क्रिटिकल मासच्या अन्य प्रेरणाही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

 

त्यामुळे आपला सामाजिक आधार कायम ठेवून, अन्य समाजघटक वा समूहांना आपल्याशी जोडून घेण्यासाठी व्यापक राजकीय भूमिका आणि राजकीय संघटनेची गरज असते. आणि म्हणूनच शेतमालाला किफायतशीर दर, विस्थापितांचं पुनर्वसन अशा एककलमी आंदोलनातून असं राजकीय संघटन उभं राहात नसतं.

 

परिणामी, निवडणुकीच्या राजकारणात उतरल्यावर जनआंदोलनांचं तेज कमी होऊ लागतं. शेतकरी संघटनाही त्याला अपवाद ठरली नाही. सर्वप्रथम त्यांनी जनता दलाच्या तिकिटावर आपले उमेदवार उभे केले. त्यानंतर स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना केली. पण भारतीय राज्यघटनेतल्या ‘समाजवाद’ या शब्दाला आक्षेप असल्याने सुब्रमण्यम स्वामींच्या जनता पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.

 

पुढे भारतीय जनता पक्षाच्या सहकार्याने शरद जोशी राज्यसभेवर गेले. त्यामुळे शेतकरी संघटनेतच फाटाफूट झाली. भाजपसोबत शरद जोशींनी घरोबा केल्यामुळे राजू शेट्टींनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना काढली. मात्र काही वर्षांनी त्यांच्यावरही भाजपसोबत निवडणूक समझोता करण्याची वेळ आली.

 

दरम्यानच्या काळात शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस पक्ष मूळ काँग्रेसमध्ये विसर्जित करून, नंतर पुन्हा बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. आर्थिक सुधारणांचा पुरस्कार केला. 1999 ते 2015 या काळात शेती आणि शेतकरी हा आपला सामाजिक आधार भक्कम करण्याकडे त्यांनी विशेषत्वाने लक्ष पुरवलं. त्यांचं यशापयश वा त्यांच्या राजकारणाच्या मर्यादा हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे; परंतु त्यांनी एक राजकीय संघटन उभारलं, शेतकऱ्यांची युनियन असं त्यांच्या राजकीय पक्षाचं स्वरूप नाही.

 

मात्र शेतकरी संघटना असो की स्वतंत्र भारत पक्ष, वा राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना असो; त्यांचं स्वरूप शेतकऱ्यांच्या संघटनेचं म्हणजेच ट्रेड युनियनचं राहिलं. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणातलं त्यांचं यशही मर्यादितच राहिलं. पण हे सर्व खरे असले तरी, शरद जोशींच्या व्हिजनला वा दूरदृष्टीला दाद द्यायला हवी. कारण 1980 साली ते  समाजवादी धोरणांवर टीका करत होते, बाजारपेठेच्या शक्ती मोकळ्या करण्याची मागणी करत होते, शेती आणि शेतमालाची बाजारपेठ यांच्यामध्ये संरचनात्मक बदल होण्याची गरज आहे, असं सांगत होते. आणि 1990 नंतर टप्प्याटप्प्याने केंद्र सरकारने (मग ते काँग्रेसचं असो की वाजपेयींचं वा नरेंद्र मोदींचं) हे बदल करायला सुरुवात केली.

 

त्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्यात दुरुस्ती झाली, शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीमधील बाजारसमित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊ लागली; खाजगी बाजारपेठांना धोरणात्मक मान्यता मिळाली, लायसन्स- कोटा राज समाप्त झाले, बाजारपेठेच्या शक्ती पूर्णपणे नाही पण काही प्रमाणात तरी मोकळ्या झाल्या. महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार योजना बंद झाली. सहकारी साखर कारखान्यांना उसाचा निर्वेध पुरवठा व्हावा यासाठी असलेली झोनबंदी रद्द झाली. बीटी कॉटन वा जैव तंत्रज्ञानावर आधारित कापसाच्या बियाणाला मान्यता मिळाली. शेती उत्पादनांना वायदे बाजारात स्थान मिळालं.

 

आता महाराष्ट्र असो की मध्य प्रदेश, लाखो सोयाबीन उत्पादक वायदेबाजारातील किंमतीच्या चढ-उतारांकडे लक्ष ठेवून सोयाबीनची विक्री करत असतात. आणि तांदूळ असो की गहू, शेतकऱ्यांकडून हमी भावात त्यांची खरेदी करण्यात केवळ भारतीय खाद्यनिगम (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)ची आता मक्तेदारी नाही. त्यामुळे कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत भारताने आघाडी घेतली आहे. म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला परदेशी बाजारपेठही खुली झाली आहे.

 

एकंतरीत काय तर, 1980 च्या दशकात शरद जोशींनी केलेली मांडणी अनेकांना विशेषतः मार्क्सवादी-समाजवादी विचारवंतांना व अभ्यासकांना लोकविरोधी वाटत होती. आज हा विरोध मावळलेला नसला तरी थोडाफार निवळलेला आहे. मात्र उदारीकरणाने शेती आणि शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न मार्गी लागले असले तरी अनेक प्रश्न जटिल आणि गुंतागुंतीचे झाले आहेत. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि उदारीकरण यांचा थेट संबंध आहे. पण उदारीकरणाला विरोध हे त्यावरचं उत्तर नाही, अर्थव्यवस्थेत सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे, हे त्यामुळे अधोरेखित होते.

 

असो. सर्व प्रश्नांना शरद जोशींनी उत्तरं द्यावीत ही अपेक्षाही अवाजवी आहे. स्वित्झर्लंडमधील सुखासीन जीवनाचा त्याग करून भारतात येऊन कोरडवाहू शेतकऱ्यांचं जीवन स्वखुषीने स्वीकारणं, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी, समस्यांशी एकरूप होऊन स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्याच्या गाव-खेड्यात पोचलेलं पहिलं समर्थ जनआंदोलन उभारणं, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीतून इतिहासाची पुनर्मांडणी करणं, वेगळी वैचारीक भूमिका मांडणं आणि त्यामागे जनशक्ती उभी करणं; हृदयविकार, पक्षाघाताचे झटके पचवून संघर्षशील राहणं, हे सारं अनंत धेय्यासक्तीशिवाय अशक्य आहे.

 - सुनील तांबे
============