नमस्कार !  यु. शरद जोशी फार्मर्स प्रोड्युसर कं. लि. मध्ये आपले स्वागत आहे.
९ वे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन (Online)
दिनांक : दि. ०३ सप्टेंबर २०२२ ते ०९ सप्टेंबर २०२२  
अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी (Advance Booking)
नोंदणीची अंतिम तिथी : १५ ऑगष्ट २०२२
 प्रतिनिधी सहभाग निधी : निधी इच्छेनुसार पण अनिवार्य

संमेलनाविषयी माहिती 
https://www.baliraja.com/node/2555

प्रतिनिधी नोंदणीविषयी माहिती  
https://www.baliraja.com/rep-regd

भागधारक व्हा! लाभधारक व्हा!!
अधिक माहितीसाठी



लोकप्रतिनिधींनी जमविलेले पैसे मुख्यमंत्री निधीत जमा करून दुष्काळ निवारणाची कामे शासनामार्फत करणेच इष्ट.

लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या स्वतःच्या /कुटुंबियांच्या अथवासंस्थांच्या नावे दुष्काळ निवारणाची कामेकेलेली दाखविण्यापेक्षा त्यासाठीची रक्कम मुख्यमंत्री निधीमध्ये जमा करून ती कामेशासनामार्फतच करून घ्यावीत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. लोकांच्या पैशातून वेतन/मानधन/ भत्ते व मानसन्मान मिळवत असताना शासनाला समांतर यंत्रणा निर्माण करणे वस्वतःची प्रशिद्धी करून घेवून शासनाबाहेरील सत्ताकेंद्रे निर्माण होणे हेदीर्घकालीन समाजहिताच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. असे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाजनतेने असे करण्यापासून त्वरित थांबविले पाहिजे. प्रसारमाध्यमांनीबातम्या देतांनाच हि दुसरी बाजूही सामान्य जनतेच्या लक्षात आणून देणे अत्यंतआवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात समाजाला आणि देशाला याचेदुष्ट परिणाम निश्चितपणे भोगावे लागतील.

आमच्या नाशिक जिल्हाचे पालकमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मा. श्री छगनरावभुजबळ साहेबांनी, तसेच मा. आमदार श्री पंकज भुजबळ व मा.खासदार श्री समीर भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीय आणि समर्थकांनीयावर्षीच्या दुष्काळामुळे भुजबळ फौंडेशनच्या वतीने नाशिक फेस्टिवल साजराकरण्याऐवजी भुजबळ फौंडेशनच्या वतीने नाशिक जिल्ह्यातील काही तलावांतील / धरणांतील गाळ काढण्याची व जालसंधारनाची कामे सुरुकरून भुजबळ फौंडेशनच्या माध्यमातून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीतअसल्याच्या सचित्र बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचण्यास मिळाल्यात (इलेक्ट्रोनिक्समाध्यमातूनही आल्या असतील,मात्र, खाजगी वृत्तवाहिन्या पाहण्याची सोय नसल्याने मी पाहू शकलो नाही). इतरहीकाही राजकारणी मंडळी, उद्दोजकांच्या संघटना, अनेक सामाजिक व सेवाभावी संघटना यांनीहीदुष्काळी परिस्थितीत सामान्यांना मदती केल्याच्या बातम्या सचित्र प्रकाशित झलेल्यावाचण्यात आल्यात.

या सर्वबातम्या वाचल्यानंतर व विचार केल्यानंतर काही प्रश्न निर्माण होतात. ते म्हणजे (१) ज्या दुष्काळी जनतेच्या मदतीसाठी अनेकजनपुढे आल्याचे सचित्र प्रकाशित झालेल्या बातम्यांतूनदाखविले जाते, त्यांच्या मदतीने खरेच दुष्काळग्रस्तांना किती फायदा होतो ? (२) निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी वतथाकथित मदतीची कामे करणा-यांनी अशी मदतीची रक्कम मुख्यमंत्री निधीमध्ये का जमा करू नये? (३)सरकारी पातळीवरूनच सर्व प्रकारची दुष्काळी कामे का करून घेवू नयेत? (४) सरकारने करावयाची कामे हि सरकारी पातळीवरूनन करता निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ती स्वतः अथवा त्यांच्या संथांच्या नावानेका करावीत? आणिअशी कामे करण्यामागील त्यांचा हेतू हा खरेच जनसेवेचा असतो का?

वरील प्रश्नांचीउत्तरे शोधू गेल्यास असे दिसते कि काही लोकप्रतिनिधी, अनेक व्यक्ती व सामाजिकसंस्था यांनी अत्यंत गवगवा करून सुरुकेलेल्या व वृत्तपत्रांतून त्यांची सचित्रप्रसिद्धी दिलेल्या कामांमुळे दुष्काळी जनतेलाकाही फायदा होत असला तरी तो आगदीच नगण्यअसा आहे. जेव्हढी त्याची प्रशिद्धी केली जाते तेव्हढ्या प्रमाणात जनतेला त्याचाफारसा फायदा होत नाही. कामांच्याउदघाटन कार्यक्रमासाठी येणारे मंत्रीमहोदय, लोकप्रतिनिधी. सरकारी अधिकारी तसेच जमाकरून आणलेले व आपणहून आलेले सामान्य नागरिकयांचे वाया जाणारे कामाचे तास, त्यासाठी राबविण्यात आलेली सरकारी यंत्रणा यांवरीलखर्च होणारा सरकारी पैसा, अशा कार्यक्रमांसाठी जमा करण्यात येणा-या नागरिकांसाठीखर्च केलेला पैसा, उपस्थित राहणं-या नागरिकांच्या वाहनांच्या इंधनांवरील खर्चहोणारा पैसा आणि अशा कामांच्या प्रसिद्धीसाठी खर्च केला गेलेला पैसा हा सर्वएकत्रित केल्यास त्याची एकूण रक्कम हि अशा अनेक तथाकथित जनहिताच्या कामांसाठी खर्चकरण्यात येणा-या एकूण रक्कमेपेक्षा अधिक होत असते. परिणामी, अशा लोकप्रतिनिधी आणि मंत्रीमहोदययांच्या संस्थांनी तथाकथित लोकोपयोगी कामे करताना नागरिक, सरकारी यंत्रणा आणिसरकारी पैसा या सर्वांचाच वापर होत असतो. मात्र, या सर्वांचा वापर करून प्रसिद्धी मात्र अशे काम अशा " कोणातरीव्यक्तीने अथवा संस्थेने" केल्याची प्रसिद्धी केली जाते. यात दुसरी एक बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे अशा काहीकामांना प्रायोजक मिळविले जातात व काही वेळेस त्यांच्याकडून व इतरही अनेकांकडूनसामान्य जनतेच्या कामांच्या नावाने देणग्या / वर्गण्या घेतल्या जातात. या सर्ववर्गण्या/ देणग्या म्हणून जमा केलेल्या राक्मांची विल्हेवाट हि नेमकी कशी लावलीजाते हे त्या देणग्या देणा-यांना , सरकारला आणि पर्यायाने जनतेलाही कळत नसते. अनेकदाअनेकांकडून अशा जनहितासाठी जमा केलेल्या रक्कामांचा मोठ्या प्रमाणात स्वतःच्या वा संस्थेच्यासंपत्ती वाढीसाठी उपयोग होत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

खरे तर,जनतेची कामे करावीत यासाठी लोक प्रतिनिधींना वेतन/ मानधन/ भत्ते देण्यात येत असताततसेच त्यांना"लोकप्रतिनिधी" म्हणून समजात "मानसन्मान" असतो.अनेक धनाड्य व्यक्ती,उद्योजक व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडे त्यांच्याशब्दाला किंमत असते. युद्ध, दुष्काळ, पूर, भूकंप अशा परिस्थितीतसर्वचलोकप्रतीनिधींनी शासनाला निरपेक्षपणे सहकार्य करणे अपेक्षित असते. यांत लोकप्रतीनिधींनी शक्य असेलत्यांच्याकडून मदतीचीरक्कम जमा करून ती मुख्यमंत्री निधीमध्ये जमा करणे व शाशकीययोजनांच्या माध्यमांतूनजनतेला अशा परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी आवश्यक ती मदतउपलब्ध करून देणे यासारखी कामेलोकप्रतिनिधी करू शकतात. मात्र, अनेक लोकप्रतिनिधीहे मात्र मुख्यमंत्री निधीमध्येपैसे जमा करण्याऐवजी त्यांचे स्वतःचे अथवात्यांच्या संस्थांच्या नावाने मदती करत असल्याचेदाखवीत असतात, असे दिसते. जेथेकोठे काही मदत केली जाते ती करतांनाही त्यांच्या मतदारसंघाचा,मतदार संघातील"त्यांच्या" लोकांचा, मतांचा व मिळणा-या प्रसिद्धीचा विचारकरून केलीजाते, असे दिसते. खरे तर लोकप्रतिनिधींनीअसे करणे हे घटनेला वा समाजाला अजिबात अपेक्षित नाही. यापेक्षा, जनतेच्या करांच्या रक्कमेतून घेत असलेल्या वेतन/ मानधन/भत्ते आणि जनतेने मतेदेवून निवडून दिल्याने मिळत असलेल्या मान सन्मानाचा वापर हा फक्त स्वतःच्या अथवास्वतःच्या / कुटुंबियांच्या संस्थांच्या प्रशिद्दीसाठी करणे पूर्णतःगैर आहे, असेमाझे स्पष्ट मत आहे.

मतदानातूननिवडवडलेल्या लोकप्रतिनिधींनी स्वतःची व कुटुंबियांची अथवा त्यांच्या संस्थांची संपत्ती,साधनसामग्रीआणि नावे मोठी करण्यापेक्षा जनतेने ज्या कामांसाठी निवडून दिलेत ती प्रामाणिकपणे वजनसेवेच्या हेतून शासनाच्या माध्यमांतूनच केली तर अनेक सरकारी कार्यालयातील वसरकारीकामांतील होणारा भ्रष्टाचार थांबून तो पैसा ख-या अर्थाने जनतेच्या हिताच्याकामांसाठीखर्च होवू शकेल आणि त्याचवेळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता चिखलीकर यांचेसारखे लोककोट्यावधींचा भ्रष्टाचार करण्याऐवजीजनतेची कामे प्रामाणिकपणे करू शकतील.

नाहीतर, एकीकडे लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या पैशांनीमिळणा-या सुखसोयी आणि मानसन्मानातून स्वतःचे/ कुटुंबियांचे आणि संस्थांची संपत्ती,साधनसामुग्री आणि नावे मोठी करीत असतांना त्यांच्याच सरकारातील / खात्यातीलचिखलीकर यांचेसारखे हजारो /लाखो अधिकारी व कर्मचारी दुसरीकडे जनतेच्या पैशांचीलुट करीत राहतात. परिणामी, आज महाराष्ट्रातील कामगार, छोटे व्यापारी, लघु उद्योजक, शेतमजूर, जनता हिदुष्काळाच्या, भ्रष्टाचाराच्या आणि महागाईच्या झळा आणि कळा शोषित जगत आहेत. तर, गेल्या अनेक वर्ष्यांपासून महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी कर्जबाजारीपनातून बाहेर येवू न शकल्याने आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायच्या या विवंचनेने आत्महत्या करीत आहेत.

- अँड विलास देशमाने,नाशिक

शब्दखुणा-Tags: